सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना

वेव साइटमा प्रकाशित मिति: २०७५/०४/३१

(प्रकाशित मितिः २०७५।४।३१)
 
यस विभागको आ.व. ०७५।०७६ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सहकारी सङ्घसंस्थासँगको साझेदारीमा देहायका सहकारी आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि बीउपुँजी वा पुँजीगत अनुदान प्रदान गरिने भएकाले त्यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न चाहने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूले सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ को अधीनमा रही यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ६० (साठी) दिनभित्र नियमन क्षेत्राधिकारअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिससहित यस विभागमा आइपुग्ने गरी आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशिकाको दफा ९ बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
 
१. श्रमिक सहकारी संस्था वा श्रममा आधारित सहकारिताको माध्यमबाट बेरोजगार श्रमिक, विपन्न महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय वा अन्य पिछडिएका वर्गका सदस्यहरूले सञ्चालन गर्ने स्वरोजगारीका आयोजनाहरूका साथै भूमिहीन तथा सीमान्तीकृत कृषकहरूले सञ्चालन गर्ने सहकारी खेतीका आयोजनाहरूका लागि बीउपुँजी वा पुँजीगत अनुदान र सहकारी सङ्घसंस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको उत्पादन सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने उत्पादनमूलक औद्योगिक वा व्यावसायिक आयोजनाहरू एवं सदस्य–केन्द्रित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहकारी उपभोक्ता भण्डार सञ्चालनका लागि जग्गाबाहेक पुँजीगत निर्माण÷खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
 
२. प्रस्ताव पेस गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाले उक्त म्यादभित्र देहायका कागजातहरु संलग्न गरी निर्देशिकाको अनुसूची २ (दुई) को ढाँचामा एक स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरुले सम्बन्धित स्थानीय तह र एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएका सङ्घसंस्थाहरुले सम्बन्धित प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिससहित र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सङ्घसंस्थाहरूले सोझै यस विभागमा दरखास्त दिनुपर्नेछः 
(क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि;
(ख) संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि;
(ग) आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन;
(घ) आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र;
(ङ) आयोजनाको प्रस्ताव;
(च) साधारण सभाबाट आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनुदान माग गर्न गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि;
(छ) सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको नाम, ठेगाना र सम्पर्क टेलिफोन नम्बर खुलेको विवरण;
(ज) पचास लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुल लागत भएको आयोजना भए विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र सोभन्दा कम कुल लागतको आयोजना भए पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन;
(झ) जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्राप्तिको भरपर्दो व्यवस्था खुल्ने कागजात;
(ञ) आयोजनाका लागि संस्थाको तर्फबाट परिचालन गरिने पुँजीको स्रोत खुलेको कागजात र
(ट) निर्देशिकाको अनुसूची ३ बमोजिमको विवरण ।
 
३. देहायको अवस्थामा सहकारी सङ्घसंस्थाले पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने बेहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छः
(क) वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न नगरेको;
(ख) सञ्चालक समिति र लेखा समितिको नियमित रूपमा निर्वाचन नगरेको;
(ग) नियमित रूपमा वार्षिक लेखापरीक्षण नगराएको;
(घ) लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नभएको;
(ङ) यसअघि प्राप्त गरेको अनुदानको सदुपयोग नगरेको;
(च) कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई कारोबार सञ्चालन गरेको;
(छ) संस्था दर्ता भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा नभएको (बीउपुँजी अनुदानको हकमा प्रारम्भिक साधारण सभा नगरेको) ;
(ज) आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभएको र 
(झ) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको कुल वार्षिक व्यावसायिक कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत दायित्व) भएको ।
 
४. सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश मन्त्रालयबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट सिफारिसका लागि प्राप्त हुन आएका आयोजना प्रस्तावहरू उपर निर्देशिकाको दफा १२ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कार्यालयमा उपलब्ध अभिलेख भिडाउनुका साथै स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्न सकिनेछ र सोही निर्देशिकाको अनुसूची ४ प्रारम्भिक जाँचसूचीमा उल्लिखित बुँदामध्ये कुनैमा असफल भएको पाइएमा त्यस्तो दरखास्त स्वीकृत नहुने बेहोराको जानकारी आवेदक सङ्घसंस्थालाई गराइनेछ ।
 
५. प्रस्तावसाथ सम्बन्धित सहकारी सङ्घसंस्थाले आफ्नो तर्फबाट बेहोर्नेे आन्तरिक स्रोत (शेयर÷जगेडा कोष) को स्पष्ट आधार पेस गर्नुपर्नेछ तर आफ्नो तर्फबाट बेहोर्ने स्रोतबापत कुनै निकायको ऋण, अनुदान वा सेयर सहभागिता प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
 
६. सामान्यतया यसअघि यस विभाग वा अन्य निकायहरूबाट समेत अनुदान प्राप्त गरिसकेका सङ्घसंस्थाहरूलाई सोही प्रयोजनका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने छैन तर उद्योग वा सेवा, सुविधा विस्तार वा उत्पादनमा विविधीकरणका लागि अनुदान माग गर्न सकिनेछ । 
 
७. संस्थाको प्रत्यक्ष रोजगार पाउने सदस्य सङ्ख्याका आधारमा प्रतिसदस्य रु. ३० हजार (महिला संस्थाको हकमा रु. ४५ हजार) वा कुल रु. ७ लाख ५० हजार (महिला संस्थाको हकमा रु. ९ लाख) मा जुन घटी हुन्छ सो बराबरसम्म बीउपुँजी उपलब्ध गराउन सकिनेछ । 
 
८. स्थिर पुँजीतर्फ निर्देशिकाको अनुसूची १ मा उल्लिखित दुर्गम क्षेत्रका लागि ८० प्रतिशतसम्म र अन्य क्षेत्रका लागि ६० प्रतिशतसम्म (महिलाहरू मात्र सम्मिलित संस्थाको हकमा क्रमशः ९५ प्रतिशतसम्म र ७५ प्रतिशतसम्म) अनुदान प्रदान गर्न सकिनेछ ।
 
९. साधारणतया एउटै आयोजनाका लागि बीउपुँजी र पुँजीगत दुवै अनुदान प्रदान गरिने छैन ।
 
१०. नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अन्य निकायहरूबाट प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त भएको वा हुने आर्थिक, प्राविधिक वा भौतिक सहयोग वा उपयुक्तताको सिफारिस भए सोको विवरणका साथै तत्सम्बन्धी कागजात दरखास्तसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
 
११. पेस हुन आएको आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ मा तोकिएका आधारहरू बमोजिम गरिनेछ ।
 
१२. चालु आर्थिक वर्ष (२०७५।७६) को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटका आधारमा प्राप्त आयोजना प्रस्तावहरू स्वीकृत गर्ने, नगर्ने अधिकार यस विभागमा निहित रहनेछ ।
 
१३. यसअघि आयोजना प्रस्ताव पेस गरेका सहकारी सङ्घसंस्थाले पुनः प्रस्ताव पेस गर्न चाहेमा पेस गर्न सक्नेछन् ।
 
१४. दरखास्तको ढाँचा, आयोजना प्रस्तावको विवरण र छनौटसम्बन्धी विस्तृत जानकारी यस विभागको वेभसाइट (www.deoc.gov.np) मा राखिएको सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
 
१५. कुनै कारण जनाई वा नजनाई प्राप्त प्रस्तावहरू अस्वीकृत गर्न सकिनेछ ।
 
पुनश्चः पेस हुन आएका कागजात वा विवरण झुट्टा ठहरिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाई हुने बेहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।
डाउनलोड गर्नुहोस्