विकासक्रम

यता ६० वर्ष पुग्दा बखानपुर सहकारी संस्था अनि देशको सहकारी आन्दोलन — सक्रिय छ । त्यस अवधिमा आन्दोलन भने धेरै आरोहावरोहबाट गुज्रिएको छ । प्रारम्भमा सहकारी संस्थाहरूलाई सरकारी सहायता – विशेष गरी कृषि ऋण — प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा हेरियो । देशको पहिलो निर्वाचित सरकारले २०१५ सालमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सदस्यतालाई अनेक तवरले सेवा गर्ने लोकतान्त्रिक सङ्गठनको रूपमा चित्रण गरियो । वि.स. २०१६ मा जारी पहिलो सहकारी ऐन सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी संस्थाहरूलाई प्रश्रय दिने गरी रचिएको थियो ।
परन्तु, २०१६ सालमा राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर उप्रान्त निर्दलीय पञ्चायती शासन लगाए । त्यो सरकारको नयाँ विचार वर्ग समन्वयमा आधारित भएको बताइन्थ्यो र साझा (सहकारी) नै पञ्चायती अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्ने भनिएको थियो । सहकारी संस्थाहरूको राजनीतीकरणलाई सरकारीकरणले पच्छ्याउने नै भयो लगातारका प्रयत्न र २०३३ सालको साझा कार्यक्रमजस्ता बेलाबखतका विस्तार औ सुदृढीकरणका अभियानहरूका बाबजुद आन्दोलनले अपेक्षित अग्रगति हासिल गर्न नसक्नुमा आश्चर्य भएन । जसरी राजनीतिक पद्दति जनताको इच्छाविपरीत लागू गरिएको थियो त्यसरी नै सहकारी संस्थाहरू पनि अनैच्छिक रूपमा तिनलाई संलग्न बनाएर खडा गरिएका थिए ।
जनआन्दोलन २०४६ ले बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्‍यो र सन् १९९० को दशकको खुला बजारवाला वातावरण सहकारी संस्थाहरूका लागि सुहाँउदो भयो । जनतामाझ सहकारी कार्यलाई प्रोत्साहन दिन २०४८ सालमा मौजुदा कानुनी व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ सहकारी ऐन बनाइयो । नयाँ कानुनले सहकारी संस्थाहरूलाई जनताको आफ्नै स्वतन्त्र मनसाबाट बन्ने र सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सहकारी सिद्धान्तबाट स्व–नियमनित हुने सङ्गठनको हैसियतमा चिन्यो ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विशिष्ट सहकारी क्षेत्रको चित्रण गर्नु पनि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानतः सङ्घीय संरचनामा सहकारी विकास सरकारका तीनोटै तहबाट छुट्टाछुट्टै र साथै साझा रूपमा सम्पादन गरिनुपर्ने कार्यमा पनि परेको छ ।
अनियमन असर भने त्यस यता गुणात्मकभन्दा बेसी परिमाणात्मक नै देखिएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरूको साँचो हुनाको भावमा प्रश्नवाचक चिह्न लागेको छ । अझ खराब त बेइमान सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थाको दुरुपयोग गरेका दृष्टान्त पनि रहेका छन ।
त्यसकारण सहकारीपनको सुनिश्चितता प्राथमिकतामा पर्दछ । निदानको एक अंस सहकारी–मैत्री — अझ भन्दा त सहकारी सदस्य–मैत्री — नियमनमा भेटिनुपर्दछ । तदनुसार नै सहकारी विधेयक २०७४ ले सहकारी संस्थाका स्व–नियामक प्रक्रियाहरू असफल भए सुधारात्मक नियमनको व्यवस्था गरेको छ ।