प्रारम्भिक दिन

इतिहासभरि स्वतन्त्र देश रहेर पनि नेपालले २००७ सालमा मात्र प्रजातन्त्र पायो । त्यस बेलाको जनक्रान्तिले १०४ वर्षे राणा जहानियाँ तन्त्रलाई जनतासमक्ष र सत्ता फिर्ता गर्न बाध्य तुल्यायो । अन्त्तरिम सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने जननेताहरूले अब विकासको कुरो सोच्न पाए होलान् र सहकारिताको विचार गरेका हुनुपर्दछ ।
 
तीन वर्षभित्रै २०१० सालमा सहकारी विभाग खडा गरियो र सर्वसाधारणमाझ सहकारीतालाई प्रोत्साहन दिने जिम्मा लगाइयो । नेपाल सरकारका नयाँ  निकायमध्येको एकको रूपमा विभागले छिट्टै दुई जना अधिकृतहरूलाई श्रीलङ्कामा सहकारी संस्थाहरूको विकासमा हासिल भएको झन्डै आधा शताब्दीको अनुभवबाट सिक्न पठायो । स्वदेश फर्कनासाथै उनीहरूले आवश्यक कानुनका खण्ड मस्यौदा गर्नुका साथै कार्यक्रम बनाए ।
 
त्यसैबीच ५० वर्षमा नजानिएको जलातल बाढी आयो । वि. सं. २०११ को साउन ९ देखि १३ गतेसम्म अविरलझैँ परेको वर्षाबाट उत्पन्न त्यस विपत्तिले देशका धेरै पूर्वी र मध्य भाग अनि केही पश्चिमी भागमा अनुमानित १,००० जनाको ज्यान लियो भने १३२,००० जनाभन्दा बढीलाई बेघर बनायो । नेपाल सरकारको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका साथै भारत, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सरकारहरू छिट्टै मद्दतमा लागिपरे । सँगसँगै उद्धार कार्यमा जुट्दा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३।१४–२०१७।१८) मा चित्रित भएको प्रथम–प्रथम प्रमुख विकास पहलकदमी जो थियो राप्ती दुन बहुमुखी आयोजनामा समेत सहयोग गर्न मञ्जुर भए । नेपाल सरकारले राप्ती दुनलाई त्यहाँको फैलाउ काठमाडौँ र अन्यत्र न्यून क्षेत्रका लागि उबार खानेकुरा उत्पादन गर्न, गरिबीको मारमा परेका हजारौँ जनतालाई रोजगारी दिलाउन र कृषि र वनजन्य उद्योगधन्दा थाल्न उपयोग गर्न सकिने भनेर केही समययता हेरिरहेको थियो । परन्तु, ज्यानै लिने खालको औलोले गर्दा विकास आयोजनामा हच्किनु परेको थियो । यतिखेर भने बाढीबाट प्रभावित जनतालाई बसोबास वा पुनर्वासको खाँचो र साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहायता नियोगको पोकाबन्दीमा औलो नियन्त्रण सम्भाग पनि परेका हुनाले आयोजना दह्रो पाउमा थियो र विनाहिच्किचाहट सुरु गरिहालियो । राप्ती दुन आयोजनाका सुन्दरतामध्ये एक त्यसले अगावै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्तै नौलो पुनर्वासीमाझ सहकारी प्रयासको खाँचो देखेको थियो । वास्तवमा त्यसले नवपुनर्वासीहरूलाई खेतीपाती गर्न ऋण दिने हो भने सहकारी संस्थाभन्दा उत्तम विकल्प छैन भनेर जोड गरेको थियो । विभाग र अयोजना मिलेर यो नयाँ पहलमा काम गर्न सक्ने थिए त भन्नै परेन । दुनका खेतीवालाहरू किसानीऋण समितिहरूमा सङ्गठित गरिए, जसमध्ये पहिलो बखानपुरमा २०१३ साल चैत्र २० गते नेपाल सरकारको त्यै वर्ष जारी कार्यकारी आदेश अन्तर्गत २०१३ अन्तर्गत दर्ता गरियो । उप्रान्त आव २०१३÷१४ मा नै थप १६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भए । यता पहिलो योजनाको दस्तावेजमा सहकारी आन्दोलनको योग्यतापूर्ण विकासले जनताको रहनसहनको दर्जा उँचो बनाउन सहायता मिल्ने र साथै जनतामा लोकतान्त्रिक ढङ्ग विकास गराउने बताइयो ।
 
त्यसरी देशमा सहकारी आन्दोलन र सहकारी विभागको कामको थालनी भयो ।