रजिष्ट्रारको अभिव्यक्ति


नेपालको सहकारी विकासका वारेमा मेरो छोटो अभिव्यक्ति

वि.स. २०१३ साल चैत २० गते पहिलो सहकारी सस्था दर्ता भई विधिसम्मत ढगले सहकारीको विकास नेपालमा प्रारम्भ भएको हो । यद्दपी सहकारीका अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात सिद्धान्तहरु र आठ मूल्यहरुका आधारमा सहकारी सघ सस्था आउन सक्ने वातावरणको निर्माण भने वि.स. २०४८ मा ल्याइएको सरकारी ऐनको कार्यान्वयन पछि मात्र सम्भव भयो ।

वितेका २ दशकका वीचमा हामी माझ २५ हजार भन्दा पनि बढी सहकारी सस्थाहरु स्वतः स्फुर्त अस्तित्वमा आएका छन् । झन्डै २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा यी सस्थाहरुका पदाधिकारीहरु हुनु एव २२ लाख नेपाली जनताहरु सहकारी सहकारी संस्थाहरुको सदस्य बनी सक्नुले सहकारी प्रतिको आकर्षण बढेको स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ । यी २० हजार सहकारी मध्ये १२ हजार भन्दा बढि संस्थाहरुको मुख्य व्यवसाय वित्तीय कारोवार रहेको छ । भने कृषि क्षेत्रमा करिव ५ हजार संस्थाहरु क्रियाशील भएको पाईएको छ । विद्युत उत्पादन तथा विवरण, संचार एवं स्वास्थ्य सेवामा समेत उल्लेख्य संख्यामा संस्थाहरु संचालनमा आउनुले अब सहकारी मोडेलबाट अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा लगानी आकर्षित भएको छ भन्न सकिन्छ ।

यसै गरी सहकारी संस्थाहरुको विकाशमा महिलनहरुको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा हुनु सहकारी क्षेत्रको दिगो विकासको आधार हो भन्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाहरुमा महिलाहरुको सहभागिता ४२ प्रतिशत पुग्नु र १६०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुको समग्र पक्षमा महिलाहरुको मात्र सहभागिता रहन सक्नु सहकारी पद्धतिबाट महिला सशक्तिकरणमा पुगेको योगदानलाई प्रष्ट पार्दछ ।

यस पृष्ठभूमिमा राज्यका तर्फबाट उपयुक्त ढंगको राष्ट्रिय सहकारी नीतिको तर्जुमा साथै सहकारी क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि उपयुक्त संरचनाहरुको निर्माण र विस्तार आजको आवश्यकता भएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुको स्वानियमन र क्षमता अभिवृद्धिका साथै नीतिगत पृष्ठपोषणका लागि सहकारी संघहरुको क्षमता अभिवद्धि र क्रियाशीलताका लागि प्रभावकारी एवं परिश्रमी नेतृत्वहरुको खाँचो परि नै रहने तर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । यसरी नै निजी लगानी आकर्षित नभइरहेको र राज्यले लगानीको प्राथमिकता परिवर्तन गरेको हाम्रो जस्तो मुलुमका उपभोक्ताहरुको सामुहिक प्रयास अन्तर्गत सहकारीको माध्यमबाट स्थापना गरिने उद्योग धन्दामा राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

नीजि क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा बनाउन पनि सहकारी पद्धति प्रभावकारी हुने अनसन्धानबाट पुष्टी भएको छ । नाफाको लागी बढी जीखिम लिने नीजि क्षेत्रको व्यवहारलाई सन्तुलित गर्न वातावणीय संरक्षण, स्तरिय उत्पादन र उपयुक्त मूल्य एवं ज्यालाको पक्षमा बढी संवेदनशील रहने सहकारी क्षेत्रको प्रयोगको महत्व बढ्दै गएको छ । सहकारीको प्रवर्द्धनमा गैर सरकारी निकायको चाँसो साथै दाताहरुको सहयोगको चाहना अभिव्यक्त हुनुले यसैलाई प्रतिबिम्बत गर्दछ ।

छरिएर रहेको पुँजी, सीप, प्रबिधि र ज्ञानलाई उकत्रित गरी बढी उत्पादक बनाउने माध्यम हो सहकारी । नीजि क्षेत्रको पँहुच पुरयाउने कठिन भइरहेको क्षेत्र र समुदायहरुमा सहकारीका माध्यमबाट सहज ढंगले आम नागरीहलाई संगठित गरी मानव शक्तिको उपयोग आर्थिक क्रियाकलापमा आकर्षित गर्ने सहकारी नै एक मात्र माध्यम हो । तयसैले पनि राज्यले संबिधानमै व्यवस्था गरी देशको अर्थिक विकाशमा सरकार,सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहभागीको अपरिहार्यता स्वीकार गरेको छ । राज्यको यही चाहनालाई व्यवहारमा खरो उतार्न सहकारीकर्मीहरुको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

सहकारी कुनै नौलो होइन । बरु यसलाई बैधानिकता दिने र सहकारीका सिद्धान्त एवं मूल्यहरुलाई प्रयोगमा ल्याउने क्षेत्रमा भने नेपालीहरु पछि पारिएकै हुन् । प्रक्रियामा पूर्ण प्रजातन्त्र तर परिणाम भने समाजवाद यस्को मौलिकता भएकाले सबै विचारधाराको साझा केन्द्र बन्नु सहकारीको विशेषता हो भन्ने कुरा हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ ।

सहकारी सघं-सस्थाहरु सहकारीको प्रचलित सिद्धान्त र मूल्यहरुमा कटिबद्ध भई संचालनमा ल्याउनु पर्ने कठिन चुनौतीलाई ग्रहण गर्दै सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचनाको भरपुर प्रबर्द्धनमा लागि पर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रहका साथ सहकारी विभागको क्षमता र पहुँच भित्रको सहयोगका लागी हरवखत तत्परता देखाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।

जय सहकारी ।।।।।